पट्टे कौन देगा आम आवाम को जब अधिकारियों को नियम भी नहीं मालूम : अशोक गहलोत
राजू चारण
बाड़मेर ।। प्रदेश में दो अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान की धीमी गति को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान भारी नाराजगी जताई है। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को कहा कि सबसे निचले स्तर पर बैठे कर्मचारीयों को कामकाज की जानकारी के अभाव में अभियान गति नही पकड़ पा रहा हैं, सीएम गहलोत ने कहा कि जिस मंशा के साथ में यह अभियान को शुरू किया गया था, मंशा के मुताबिक आम जनता को सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा राहत नहीं मिल रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में तैनात जिला कलेक्टर अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कर पाए , जिसकी वजह से अब यह माना जा रहा है कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के साथ में जयपुर में बैठक बुलाएंगे । इस बैठक में सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान को किस तरह से गति दी जाए उस पर चर्चाएं करेंगे।
इधर बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा की गई । यह सही है की उम्मीद के मुताबिक अभियान अभी तक गति नहीं पकड़ पाया है इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दो अक्टूबर से अभियान शुरू होने के साथ ही एक दर्जन से ज्यादा राजकीय अवकाश आ गए थे।
सभी अधिकारियों और कर्मचारियों
को निर्देश दिए गए कि वह अभियान को गति दे । धारीवाल ने कहा कि सबसे नीचे के स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी को आमजन को राहत कैसे मिलेगी इस बात की
जानकारी के अभाव में काम को गति नहीं मिल पा रही है । इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वह निचले स्तर तक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें , ताकि लोगों के अधिक से अधिक कामकाज को गति दी जा सके।
प्रशासन शहरों के संग अभियान में आ रही कानूनी अड़चनों को लेकर धारीवाल ने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना जोनल प्लान के कहीं पर भी पट्टे दिए जाने पर रोक है, लेकिन जोनल प्लान के अलावा मास्टर प्लान भी है जिसके तहत सरकार पट्टे जारी कर सकती है । नीचे के कर्मचारियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है , जिसकी वजह से वह कोर्ट का हवाला देकर पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं । बैठक में सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए कि वह मास्टर प्लान के तहत आमजन को राहत देने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करें ।
