जेसीआई ने उठाया सवाल,यह पत्रकार नहीं तो फिर हैं कौन ?
राजू चारण
बाड़मेर ।। आजकल जगह जगह पर मुंह पर मास्क लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोराना भड़भड़ी के नियमों का पालन करते हुए जिला मुख्यालय पर आने वाले सभी छोटे बड़े राजनीतिक आकाओं से लेकर मंत्री संत्री, प्रभारी अधिकारियों ,सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आगे पीछे गले में थैला लटकाए ओर कैमरे का फ्लेश करते हुए, मोबाइल्स पर वीडियो रिकार्डिंग करते हुए ,हाथ में छोटी सी डायरी ओर पेन पकड़े हुए अपने अखबारों,टी वी चैनलों, सोशल मीडिया पर या फिर अपने यू-ट्यूब चैनलों पर सरकार की प्रशंसा या फिर आमजन की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने को लेकर ख़िलाफत लिखने वाले महानुभावों को आपकी नज़र में क्या कहा जाएगा यह कहना है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार राजू चारण का…..
मौजूदा हालात कोराना भड़भड़ी के चलते बेहद गंभीर बनें हुए हैं और आलोचना के चलते वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने से देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गयी है। क्या अपनी बात कहने का अधिकार हमारे देश में एक पत्रकार को नहीं है जबकि हमारे संविधान मे धारा 19 के अंतर्गत अभिव्यक्त की आजादी का अधिकार भारत के हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय से उन्हे राहत मिल गयी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार की नजर में आखिर कौन है पत्रकार ?
सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे न्यूज पोर्टलों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया था मगर इनके रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पर विराम लगाकर रखा है। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया गया था जिसके अंतर्गत डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशक अपना विवरण देकर भारत के समाचार पत्रो के पंजीयक (आरएनआई) के यहां पंजीकरण कराने का प्रावधान लाया जा रहा था लेकिन इस कार्यवाही को भी सरकार द्वारा ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया। लगभग हर प्रदेश मे न्यूज पोर्टलों को सरकारी विज्ञापन जारी करने की नियमावली भी बन गयी। लेकिन इन न्यूज पोर्टलों को कहां से पंजीकृत कराया जाये इसकी कोई जानकारी अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। राज्य सरकारे केवल विज्ञापनों के लिए ही पोर्टलों का रजिस्ट्रेशन कर रही है।
जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने कहा कि राज्य सरकारें कहती है कि डिजिटल मीडिया से जुडे पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार भी माने जायेगे लेकिन जिला मुख्यालय पर विराजमान अधिकारी उन्हे फर्जी पत्रकार मानते है आये दिन ऐसे समाचार देखे जाते है कि जिलों में तैनात अधिकारी कहते हुए सुनाई देते है कि जल्द ही न्यूज पोर्टलों के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।ऐसे मे डिजिटल मीडिया से जुड़े लाखों पत्रकार एक बार फिर सोंचने को मजबूर हो जाते है कि वह फर्जी क्यों कहला रहे है। सरकार जब डिजिटल मीडिया को सरकारी विज्ञापन जारी कर सकती है तो उनके रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को शुरू करने मे ही देरी क्यों।
संगठन के अध्यक्ष ने वेबनार पर कहा कि जिन पत्रकारों को मुख्यधारा मीडिया में जगह मिलनी बंद हो गई तो ऐसे कलमकारों ने सोशल मीडिया मंचों, यू-ट्यूब चैनलों आदि के माध्यम को अपने बेबाक विचार आमजन में प्रकट करने का माध्यम बनाया। लेकिन यह मंच भी सरकार की लालफीताशाही को खटकने लगे, तो उन पर लगाम कसने के लिए नया कानून बना दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सरकार पर सवाल उठाना राजद्रोह नहीं होता। हर पत्रकार को इस मामले में संरक्षण प्राप्त है। अब देखना यह है इसे सरकारें कहां तक समझ पाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला पत्रकार विनोद दुआ को लेकर आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले बिहार के एक मामले में 1962 में व्यवस्था दी थी कि सरकार के फैसलों या उसकी तरफ से अपनाए गए उपायों से असहमति रखना राजद्रोह नहीं होता है।इसके लिए पत्रकारों को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।
अब सबाल यह है कि सरकार की मंशा समझ ही नही आ रही ।एकतरफ सरकार जमकर बंदिशे लगा रही है दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार भी मान रही है। डिजिटल मीडिया को सरकारी विज्ञापन भी मिलेंगे।डिजिटल मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भी आयेगी।लेकिन इससे जुड़े पत्रकारों को जिलों में तैनात अधिकारी पत्रकार नहीं मानेंगे। शायद इसीलिए सरकार केवल उन्ही को पत्रकार मानती है जो सरकारी आंकडो मे पत्रकार है।तो ग्रामीण क्षेत्रो से जुडे डिजिटल मीडिया से जुड़े या मानदेय पर कार्यरत पत्रकार क्या बाकई में पत्रकार नहीं है ?
